प्रश्न- लोकतांत्रिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए।

अथवा
लोकतांत्रिक प्रशासन का अर्थ समझाते हुए, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए।

सम्बन्धित लघु / अति लघु उत्तरीय प्रश्न
1. लोकतांत्रिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं?
2. लोकतांत्रिक प्रशासन की दो विशेषताएँ बताइए।
3. लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषता के रूप में विकेन्द्रीकरण पर प्रकाश डालिए।
4. 'जन सहयोग' की प्रशासन में क्या भूमिका है?

उत्तर -

आधुनिक युग लोकतांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का युग है। अतः आज शासन व प्रशासन का लोकतांत्रीकरण एक अनिवार्य आवश्यकता है। ऐसे में प्रशासन के लोकतंत्र के अनुकूलतम रूप को 'लोकतांत्रिक प्रशासन' के नाम से जाना जाता है। लोकतांत्रिक प्रशासन के अर्थ व विशेषताओं का उल्लेख निम्नांकित शीर्षकों के माध्यम से किया जा सकता है

'लोकतांत्रिक प्रशासन' शब्द दो शब्दों का सामूहिक रूप है। इनमें 'लोकतांत्रिक का अर्थ होता है ऐसा कोई भी कार्य, कार्य प्रणाली, शासन अथवा धारणा जोकि जनता की सहभागिता पर आधारित हो तथा जनता के प्रति इसकी जवाबदेही बनती है। इस प्रकार लोकतांत्रिक प्रशासन के विषय में कहा जा सकता है कि "यह प्रशासन का वह रूप है जिसके अंतर्गत जन सहयोग व जन सहभागिता पर बल दिया जाता है, तथा यह जनता के प्रति लचीला व संवेदनशील होता है।"

अतः लोकतांत्रिक प्रशासन वर्तमान लोकतांत्रिक राज्यों की अनिवार्य आवश्यकता है। लोकतांत्रिक प्रशासन में केवल प्रशासकीय कार्य की महत्वपूर्ण नहीं होते बल्कि प्रशासकीय कार्यों का जनहित में जन सहयोग के साथ किया जाना भी अति महत्वपूर्ण होता है।

लोकतांत्रिक प्रशासन की विशेषताएँ (Characteristics of Democratic Administration) - लोकतांत्रिक प्रशासन की प्रमुख विशेषताएँ निम्न प्रकार है-

(i) जनता की इच्छाओं का सम्मान - लोकतांत्रिक शासन में शासन व प्रशासन का औचित्य जनता के हित के लिए होता है। लोकतंत्र में शासक व प्रशासन जनता के सेवक होते हैं, मालिक नहीं। अतः लोकतांत्रिक प्रशासन में जनता की इच्छाओं व अपेक्षाओं का सम्मान किया जाना अति महत्वपूर्ण होतां है। किसी प्रशासन को लोकतांत्रिक तभी कहा जा सकता है जबकि इसके अतंर्गत जनता की इच्छाओं को पूरा सम्मान दिया जाये।

(ii) लोकमत के प्रति उत्तरदायित्व - लोकतांत्रिक प्रशासन की यह भी अनिवार्य विशेषता है कि प्रशासन लोकमत के प्रति उत्तरदायी होना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे लोकमत को समझते हुए उसके अनुरूप ही कार्य करें। संसदीय संस्थाओं के माध्यम से प्रशासन को इस सन्दर्भ में अनिवार्य रूप से उत्तरदायी बनाया जाता है।"

(iii) प्रशासकीय निर्णयों का प्रचार-प्रसार - लोकतांत्रिक प्रशासन की यह भी विशेषता है कि इसमें प्रशासकीय निर्णयों को गुप्त नहीं रखा जाता। प्रशासकीय निर्णयों की पूरी जानकारी जनता को उपलब्ध कराई जाती है। स्वतंत्र प्रेस, विरोधी दल एवं संगठित लोकमत की प्रतिक्रिया में सरकारी निर्णयों का प्रचार एवं प्रसार किया जाता है। सरकारी नीतियों व प्रशासकीय कार्यों की आलोचना व समीक्षा के लिए जनता स्वतंत्र होती है।

(iv) जन सहयोग पर बल - लोकमत में जनता प्रशासन में सक्रिय भागीदार होती है। जनता के प्रतिनिधियों को सलाहकार समितियों एवं बोडों में स्थान प्रदान करके अथवा संगठित हित समूहों, प्रदर्शनों, जन-आन्दोलनों इत्यादि के माध्यम से सरकारी नीतियों पर प्रभाव डालने के अवसर प्रदान किए जाते हैं। उदाहरण के लिए - भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम, पंचायती राज इत्यादि व्यवस्थाओं का प्रारम्भ किया जाना प्रशासन में जन सहयोग की भावना को ही दर्शाता है।

(v) प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण - लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासनिक विकेन्द्रीकरण पर भी बल दिया जाता है। इसके अंतर्गत यह माना जाता है कि प्रशासन यथासम्भव विकेन्द्रित होना चाहिए। जिससे कि जनता के नजदीक जाकर निर्णय लिये जा सके। इसी प्रकार इसका उद्देश्य यह भी होता है कि विभिन्न स्तरों पर जन-प्रतिनिधियों को साथ लिया जा सके। यह माना जाता है कि इस व्यवस्था से प्रशासन को 'नौकरशाही' से सम्बन्धित अनेक बुराइयाँ कम हो सकेंगी। इससे संगठन में पदसोपान के स्तर कम होंगे और प्रशासक जन-प्रतिनिधियों से मिलकर जन-भावना के अनुकूल चलने का आदी हो जाएगा।

(vi) प्रशासनिक स्वेच्छाचारिता पर नियंत्रण - लोकतंत्र में प्रशासन को निरंकुशता व स्वेच्छाचारिता से मुक्त रखना भी जरुरी होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन को अनेक संवैधानिक एवं संस्थागत नियंत्रणों में रहकर काम करना होता है। लोकतांत्रिक प्रशासन पर कार्यपालिका, के साथ-साथ विधायिका व न्यायपालिका का भी नियंत्रण आवश्यक रूप से विद्यमान होता है।

(vii) जन-विचारों के प्रति संवेदनशील - प्रशासन को जनता के विचारों के प्रति भी संवेदनशील रहना होता है। जैसकि पं. नेहरू ने कहा था कि- "सेवाएँ धीरे-धीरे यह सोचना बन्द करें कि वे साथी जनता से अलग एक श्रेष्ठ गुट के रूप में हैं।' वस्तुतः लोकतांत्रिक प्रशासन में प्रशासनिक अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे स्वयं को केवल कानूनों के औपचारिक क्रियान्वयन तक ही सीमित न रखते हुए जनता की भावनाओं को महसूस करें तथा उसी के अनुरूप कार्य करें।

(viii) प्रशासन का प्रजातांत्रिक ढाँचा - लोकतांत्रिक प्रशासन के अंतर्गत प्रशासन को एक यंत्रवत् निकाय बनाने की बजाए इसके लोकतांत्रिक रूप के निर्माण पर भी बल दिया जाता है। प्रो. एपलबी के अनुसार “यदि सरकार को लोकतांत्रिक बनाना है तो नौकरशाही को भी विस्तृत रूप से प्रतिनिधिक बनाना चाहिए।'

निष्कर्ष - उपर्युक्त सम्पूर्ण विवेचन के आधार पर निष्कर्ष तथा यह कहा जा सकता है कि लोकतांत्रिक राष्ट्रों में लोकतांत्रिक प्रशासन आज एक अनिवार्य आवश्यकता है। लोकतंत्र के अनुरूप प्रशासन का जनता के प्रति संवेदनशील होना अति आवश्यक है। लोकतांत्रिक प्रशासन इसी आवश्यकता की पूर्ति करने वाला प्रशासन का एक रूप है और आज अधिकांश लोकतांत्रिक राष्ट्रों में प्रशासन को इसी रूप में ढालने का प्रयास किया जा रहा है।

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